२०८३, कार्तिक १६ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै रोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे पुनः प्रस्ताव पठाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
भू–उपयोग नियमावली २०७९ लाई संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकोट खोल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको थियो । तर, माइन्युटअघि विभिन्न विषयहरु अस्पष्ट र अपुरो रहेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयलाई पुनः प्रस्ताव पेश गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै ५ वैशाखमा सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको बताउनुभएको थियो ।
भू–उपयोग नियमावलीले स्थानीय तहले कृषियोग्य र गैरकृषियोग्य भूमि भनेर छुट्याएपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार १५९ स्थानीय तहले वर्गीकरण टुंग्याए पनि अन्य अन्योलमा छन् । यस्तो अवस्थामा आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउन भन्दै सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा जग्गाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, सो निर्णय मन्त्रालय नपठाएर मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ प्रस्ताव पठाउन भनेको हो ।
