काठमाडौं । घाटामा गइरहेको नेपाल आयल निगमलाई सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ जुटाइदिने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले निगम नाफामा हुँदा बढी तिरेको आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) गरी पाँच अर्ब रुपैयाँ फिर्ता दिने र तीन अर्ब रुपैयाँ कर्जाको लागि पहल गरिदिने भएको हो। 

यस अघि आयल निगमले मुख्यालय रहेको आफ्नो जग्गा धितोमा राखेर कर्जा लिने प्रयास गरेको भएपनि सरकारी जमानी अभावमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले कर्जा दिन मानिरहेको थिएन। कर्जाको लागि अर्थ मन्त्रालयले पहल गरिदिने भएको हो। 

सरकारबाट ८ अर्ब पाएपनि आयल निगमले भारतीय आयल निगमलाई तिर्नुपर्ने रकम १५ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहनेछ। निगमका अनुसार हालसम्म २२ अर्ब बढी रकम आइओसीलाई तिर्न पर्नेछ।

आगामी जुलाई १ मा नयाँ मूल्यदर आउँदासम्म यस्तो तिर्नुपर्न रकम २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने निगमको भनाइ छ।